रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
200 यूनिट तक 50% बिजली बिल छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायत का विस्तार किया है। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू इस अभियान के तहत 100 यूनिट की जगह अब 200 यूनिट प्रति माह तक 50% बिजली बिल छूट मिलेगी। 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 200–400 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक साल तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलेगी।
इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ता अतिरिक्त लाभान्वित होंगे, ताकि वे इस अवधि में अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना कर सकें। कुल मिलाकर 42 लाख उपभोक्ताओं को इस अभियान का लाभ मिलेगा।
सोलर प्लांट पर अतिरिक्त राज्य सब्सिडी
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहले से ही अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है 1 kW सोलर प्लांट पर ₹15,000, 2 kW या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।
भंडार क्रय नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, समय और संसाधनों की बचत होगी।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया। इस संशोधन से निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में और स्पष्टता आएगी।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम में बदलाव
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करने हेतु संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
