नई दिल्ली: देश में 1 जुलाई 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों से लेकर व्यवसायिक वर्ग तक पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से हैं ये बदलाव:
1. UPI चार्जबैक नियम में बड़ा बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI चार्जबैक प्रक्रिया को और सरल बना दिया है।
नई व्यवस्था के अनुसार:
15 जुलाई 2025 से बैंक को चार्जबैक केस को NPCI से व्हाइटलिस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि बैंक को लगता है कि ग्राहक की रिक्वेस्ट जायज़ है, तो वह सीधे चार्जबैक प्रोसेस कर सकेगा।
क्या है चार्जबैक?
जब किसी ट्रांजैक्शन में विफलता होती है या सेवा/वस्तु नहीं मिलती, तो ग्राहक रिफंड के लिए चार्जबैक की मांग करता है। पहले इसमें NPCI स्तर पर देरी होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया तेज होगी।
2. पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
सरकार ने नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज घोषित किया है।
1 जुलाई 2025 से जन्म प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज के आधार पर पैन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस कदम का उद्देश्य पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और धोखाधड़ी को रोकना है।
3. तत्काल टिकट बुकिंग में आधार सत्यापन जरूरी
भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए, 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुकिंग करते समय आधार से OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा।
इससे दलालों और फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगेगा।
4. GSTR-3B फॉर्म में एडिटिंग की सुविधा समाप्त
GST नेटवर्क (GSTN) ने करदाताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जुलाई 2025 से:
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GSTR-3B फॉर्म को एडिट करने की सुविधा बंद की जा रही है।
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टैक्सपेयर्स को देय तिथि के 3 साल बाद रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।
