छत्तीसगढ़ के औद्योगिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने और प्रदेश के निर्यात को नई गति देने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) तथा इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के प्रभावी उपयोग और निर्यात की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में स्थापित करने और निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ दिलाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम प्रदेश की प्रमुख पहचान हैं।
पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से हुआ करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्रदेश के उद्योग संचालकों और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के वनोपज आधारित उत्पादों की देश और विदेश में अच्छी मांग है। राज्य के औद्योगिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अधिक अवसर दिलाने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य निर्यात को बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को नई मजबूती देना है।
निर्यातकों के लिए मंत्री की चार बड़ी घोषणाएं
कार्यशाला में उद्योग मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने के लिए चार प्रमुख पहल की घोषणा की।
1. छत्तीसगढ़ FTA एक्सेलेरेटर की शुरुआत
प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ FTA एक्सेलेरेटर शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी और उनका व्यावहारिक उपयोग करने में सहायता मिलेगी।
2. FTA मार्गदर्शिका हिंदी और अंग्रेजी में होगी उपलब्ध
छत्तीसगढ़ FTA मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 में तथा हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को व्यापारिक समझौतों की शर्तों और अवसरों को समझने में मदद मिलेगी।
3. फरवरी 2027 तक सभी संभागों में होंगी कार्यशालाएं
प्रदेश के सभी संभागों में फरवरी 2027 तक FTA संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों से जोड़ना है।
4. 15 जनवरी 2027 से शुरू होगा FTA हेल्पडेस्क
निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से FTA हेल्पडेस्क प्रारंभ किया जाएगा।
भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते
मंत्री देवांगन ने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर मिल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुक्त व्यापार समझौतों की सही जानकारी और उनके प्रभावी उपयोग से राज्य के उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के विषय पर अपने विचार रखे।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री मनीष छाबड़ा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।
तकनीकी सत्र में संयुक्त सचिव श्री मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की अवधारणा, उनकी उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उन्होंने FTA की कार्यप्रणाली और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका को समझाया।
संचालक उद्योग श्री प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी
कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के डॉ. प्रवीण कुमार ने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात गतिविधियों से जोड़ने की जानकारी दी।
इस दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उत्पादों की पहचान, निर्यात की संभावनाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया गया।
कार्यशाला में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक, व्यापारिक प्रतिनिधि और आकांक्षी उद्यमी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए खुलेंगे नए अवसर
राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति, FTA एक्सेलेरेटर, मार्गदर्शिका और हेल्पडेस्क जैसी पहलों से प्रदेश के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास तेज होंगे। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की यह पहल छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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