रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम लागू कर दिया है, जिसके बाद अब तक कार्यरत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का विलय नए बने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक ही मंच से संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
क्या करेगा नया कर्मचारी चयन मंडल?
नया मंडल निम्न कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा:
सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षा आयोजित करना
साक्षात्कार और कौशल परीक्षण कराना
वैधानिक निकायों, मंडलों और प्राधिकरणों के लिए भर्ती प्रक्रिया
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना
पारदर्शिता और सख्ती पर जोर
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मंडल निधि का प्रावधान किया है, जिसका हर साल ऑडिट किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अधिकार भी मंडल को दिए गए हैं।
कौन संभालेगा जिम्मेदारी?
नए मंडल की कमान प्रमुख सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके अलावा:
3 सदस्य (संयुक्त सचिव स्तर)
1 सचिव (उप सचिव स्तर)
1 विशेष परीक्षा नियंत्रक, की नियुक्ति की जाएगी, जिससे परीक्षा की गोपनीयता और व्यवस्था मजबूत हो सके।
क्या बदलेगा अब?
नए नियम के बाद:
सभी भर्तियां एक ही जगह से होंगी
कई विभागों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जा सकेगी
प्रश्नपत्र की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी
जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ बेहतर समन्वय रहेगा
पुराने परीक्षाओं पर क्या असर?
जिन परीक्षाओं के विज्ञापन पहले ही जारी हो चुके हैं, वे पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही पूरी की जाएंगी।
छात्रों के लिए क्या है फायदा?
इस बदलाव से छात्रों को कई फायदे मिलेंगे:
भर्ती प्रक्रिया आसान और स्पष्ट होगी
एक ही प्लेटफॉर्म से कई नौकरियों के अवसर
परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी
गड़बड़ी और नकल पर सख्त नियंत्रण
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे छात्रों और अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
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