रायपुर – छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में डिजिटल तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली।
5000 मोबाइल टावर का लक्ष्य तय:
मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित भारत 2047” की संकल्पना के साथ-साथ “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” का लक्ष्य भी तय किया गया है, और इसके लिए पारदर्शी, तेज और सरल शासन व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों, खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क बिछाने के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। राज्य में अगले चरणों में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
250 नई सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा:
ई-गवर्नेंस को और सशक्त बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 योजना के तहत वर्तमान में संचालित 85 ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाकर 250 नई सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लोग घर बैठे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, तो इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि अनावश्यक दौड़-धूप और खर्च भी कम होगा। उन्होंने स्टेट डाटा सेंटर को टीयर-थ्री मानकों पर अपग्रेड करने की बात भी कही, ताकि प्रदेश की डेटा संरचना को और मजबूत किया जा सके।
विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति ली जानकारी :
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं जैसे – अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लानार, एलडब्ल्यूई सैचुरेशन डैशबोर्ड, भारतनेट फेज़-2, ई-प्रोक्योरमेंट, आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल, सीजी स्वान और कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
