केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी मकानों में 4% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को दी। यह फैसला ‘सुगम्य भारत अभियान’ के तहत लिया गया है, जिसका मकसद है सभी लोगों को बराबर मौके और सुविधाएं देना।
यह फैसला क्यों लिया गया?
यह कदम ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ के अनुसार उठाया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में एक ऑफिस नोट (ज्ञापन) भी जारी कर दिया है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी मकानों तक आसानी से पहुंच मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार चाहती है कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी लोग, चाहे वे दिव्यांग हों या न हों, गरिमा के साथ जीवन जी सकें और उन्हें हर सुविधा में बराबरी का हक मिले।
