मध्यप्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी की दिशा में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में 51,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। यह फैसला राज्य के ऊर्जा ढांचे को मज़बूत करने के साथ-साथ युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
भोपाल में नियुक्ति-पत्र वितरण समारोह आयोजित
मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 6 विद्युत कंपनियों के 1,060 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बिजली उत्पादन और आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी दिशा में भर्ती प्रक्रिया को विस्तार दिया जा रहा है।
सरकार का सब्सिडी पर बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को बिजली सब्सिडी के रूप में अब तक ₹20,267 करोड़ की सहायता दी गई है, जबकि एक करोड़ से अधिक परिवारों को ₹6,445 करोड़ की बिजली सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। इससे यह साबित होता है कि सरकार आमजन के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है।
सौर ऊर्जा की ओर तेज़ी से कदम
प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलें की जा रही हैं:
सांची को राज्य की पहली सोलर सिटी घोषित किया गया है।
32 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जा रहे हैं।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार तेजी से हो रहा है।
