भारत का आम बजट 2026 पेश हो चुका है। मोदी सरकार 3.0 के तीसरे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल के नौवें बजट भाषण में कई अहम घोषणाएं की गईं। जहां एक ओर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की गई, वहीं 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 1000 क्लीनिकल ट्रायल साइट्स और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित योजनाओं का ऐलान किया गया।
🔶 मिडिल क्लास को क्या मिला?
बजट 2026 में टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत नहीं मिली। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाए जाने से मिडिल क्लास को अप्रत्यक्ष फायदा जरूर मिलेगा।
सरकार ने कैंसर, डायबिटीज समेत 17 जरूरी दवाओं पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। इसके अलावा जूते-चप्पल, स्मार्टफोन और रोजमर्रा के कई सामान सस्ते होने की संभावना है।
🔶 MSME सेक्टर को मिलेगा बड़ा सहारा
लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का MSMEs Growth Fund घोषित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य MSME सेक्टर से “चैंपियन उद्यम” तैयार करना है, जिससे रोजगार और निर्यात दोनों को मजबूती मिलेगी।
🔶 हेल्थ और मेडिकल सेक्टर पर विशेष फोकस
Budget 2026 में हेल्थ सेक्टर को भी अहम स्थान मिला। सरकार ने 5 मेडिकल हब विकसित करने का ऐलान किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। यहां आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सेवाएं, पोस्ट-केयर और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे।
इसके साथ ही हाई-क्वालिटी आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात और बायो-फार्मा स्कीम की भी घोषणा की गई है।
🔶 किसानों के लिए क्या खास रहा?
किसानों और कृषि क्षेत्र को लेकर बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
पशुपालन में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना
दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण
नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना, जिससे 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा
किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI एग्री टूल की शुरुआत
🔶 जवानों के लिए बजट में क्या?
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए हैं, जो सेना के आधुनिकीकरण पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। पिछले साल यह राशि 1.80 लाख करोड़ रुपये थी।
🔶 खिलाड़ियों को मिला बजट सपोर्ट
सरकार ने खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 वर्षों के लिए मजबूत करने का ऐलान किया है। इसके तहत ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग, सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही खेल उपकरणों पर ड्यूटी घटाकर उन्हें सस्ता किया गया है।
🔶 महिलाओं के लिए बजट की सौगात
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने SHE (Self-Help Entrepreneur) Mart शुरू करने की घोषणा की है। यहां महिला उद्यमी अपने उत्पाद बेच सकेंगी।
इसके अलावा लखपति दीदी योजना की सफलता का जिक्र करते हुए सरकार ने लगभग 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने का लक्ष्य रखा है।
🔶 विदेश में पढ़ाई और इलाज होगा सस्ता
विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। TCS की ब्याज दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। यह छूट केवल एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर लागू होगी, जिससे विदेश में पढ़ाई और इलाज पहले से सस्ता होगा।
🔶 शेयर बाजार निवेशकों को झटका
बजट 2026 निवेशकों के लिए निराशाजनक साबित हुआ। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया है। इसके चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपये डूब गए।
🔶 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर EMS (Electronics Manufacturing Services) के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। PLI स्कीम का आवंटन बढ़ने से इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई।
