रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर गरीब परिवारों की राहत, युवाओं के रोजगार और प्रदेश की तकनीकी दिशा पर देखने को मिलेगा।
हर महीने मिलेगा 2 किलो मुफ्त चना
कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा पॉकेट्स में निवासरत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से प्रति माह 2 किलो चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदी करेगा। यह खरीद मात्र 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी। साथ ही जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन लाभार्थियों को चना नहीं मिल पाया है, उन्हें दिसंबर तक उनकी पूरी पात्रता के अनुसार वितरण किया जाएगा।
नवा रायपुर बनेगा आईटी और टेक्नोलॉजी हब
बैठक में नवा रायपुर को आईटी और आईटीईएस उद्योगों का हब बनाने की दिशा में भी बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने 90 एकड़ जमीन रियायती दरों पर कंपनियों को आवंटित करने की मंजूरी दी है।
सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ आईटी सेक्टर में एक मजबूत पहचान बना सकेगा।
रोजगार और विकास की नई राह
नवा रायपुर में आईटी कंपनियों के आने से स्थानीय युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर खुलेंगे। साथ ही शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण को गति मिलेगी। इससे न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रदेश के लिए मील का पत्थर
कैबिनेट की ये घोषणाएं छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती हैं। गरीब परिवारों के लिए चना वितरण योजना सामाजिक राहत का काम करेगी, वहीं नवा रायपुर का आईटी हब के रूप में विकास प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा।
