GeM पोर्टल में छत्तीसगढ़ की बड़ी सफलता: देश में सबसे ज्यादा ऑर्डर जारी करने वाला राज्य बना

रायपुर : सरकारी और सार्वजनिक खरीदी को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर छत्तीसगढ़ ने देशभर में सबसे अधिक क्रय आदेश जारी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने GeM पोर्टल के माध्यम से ₹87,873 करोड़ के ऑर्डर जारी किए हैं।

MSEs और महिला उद्यमियों का अहम योगदान

इन ऑर्डरों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) का योगदान ₹48,575 करोड़ रहा, वहीं महिला उद्यमियों द्वारा किए गए व्यापार का आंकड़ा ₹1,242 करोड़ तक पहुंच गया। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में छोटे व्यवसाय और महिला उद्यमिता को GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रोत्साहन मिला है।

‘जेम की सुनें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बनें’ अभियान की शुरुआत

GeM पोर्टल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष अभियान ‘जेम की सुनें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बनें’ की शुरुआत की गई है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में GeM के CEO मिहिर कुमार ने इस अभियान की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ की सराहना की और इसे उदाहरण योग्य प्रदर्शन बताया।

अभियान का उद्देश्य: पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को जिम्मेदार, पारदर्शी और सुरक्षित व्यापारिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है। GeM पोर्टल के माध्यम से व्यापार करने वाले उद्यमियों को नियमों का पालन करने, सुरक्षित लेन-देन और निष्पक्ष प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मजबूत सुरक्षा तंत्र से सुरक्षित लेन-देन

GeM पोर्टल पर रेड-फ्लैग अलर्ट्स, संरचित बोली शर्तें और पारदर्शी ऑडिट ट्रेल जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जो हर लेन-देन को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाते हैं। ये उपाय न केवल खरीदारों बल्कि विक्रेताओं को भी धोखाधड़ी से बचाते हैं।

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय पहल

जेम ने अपनी जनसंपर्क रणनीति को स्थानीय भाषाओं में विस्तारित करते हुए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों तक GeM प्लेटफॉर्म की पहुंच और समझ को बढ़ाया जाए।

#VocalForLocal को बढ़ावा

GeM पोर्टल पर अब SHGs (स्व-सहायता समूहों), कारीगरों, बुनकरों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के लिए विशेष आउटलेट्स और क्यूरेटेड मार्केट पेज बनाए गए हैं। इससे स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल रही है।

ट्रांजैक्शन फीस में राहत

GeM पोर्टल पर व्यापार को और सरल बनाने के लिए 97% ऑर्डर पर ट्रांजैक्शन फीस हटा दी गई है, साथ ही नए विक्रेताओं के लिए सिक्योरिटी मनी की बाध्यता भी खत्म की गई है। इससे छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मध्यप्रदेश भी पीछे नहीं

जहां छत्तीसगढ़ ₹87,873 करोड़ के ऑर्डर के साथ टॉप पर है, वहीं मध्यप्रदेश ने भी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए ₹38,027 करोड़ के ऑर्डर जारी किए हैं। इन ऑर्डरों में MSEs का योगदान ₹26,937 करोड़ और महिला उद्यमियों का ₹3,197 करोड़ रहा है।