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चक्रवात से प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता देगी सरकार, सीएम साय ने कलेक्टरों को दिए सर्वे के निर्देश

फसल नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को मिलेगी आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता, बीमित किसानों को फसल बीमा योजना से मिलेगा लाभ

by bholuchand news

रायपुर, 21 नवंबर 2026। अकवान चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रभावित किसानों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हर किसान के साथ खड़ी है। फसल क्षति से प्रभावित किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार नुकसान का सर्वेक्षण कराकर सभी पात्र किसानों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्रतानुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

फसल नुकसान का होगा सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्रवात के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उनके नुकसान का आकलन कराया जाएगा। प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर वास्तविक क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सहायता राशि पात्र किसानों तक पहुंचाई जा सके।सर्वेक्षण के आधार पर किसानों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य सरकार प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

बीमित किसानों को फसल बीमा का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, उन्हें संबंधित फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र बीमा दावा राशि दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

फसल नुकसान के आकलन और बीमा योजना के नियमों के अनुसार पात्र किसानों को बीमा लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके।

किसानों के साथ खड़ी है राज्य सरकार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ है। चक्रवात से प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार का उद्देश्य फसल क्षति से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना और उन्हें आर्थिक संकट से उबारने में सहयोग करना है। प्रशासन को नुकसान का सर्वेक्षण कर सहायता प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

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