रायपुर: भारत सरकार की “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” (One Nation One Ration Card) योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार आधारित खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। इस उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशन कार्डधारकों और उनके परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब तक की प्रगति:
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 81.56 लाख राशन कार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ लोगों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि अब भी लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी लंबित है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।
ई-केवायसी के लिए उपलब्ध सुविधाएं:
राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल ऐप के जरिये हितग्राही घर बैठे भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऐप का उपयोग करने के लिए:
गूगल प्ले स्टोर से “मेरा ई-केवायसी” ऐप डाउनलोड करें
राज्य का चयन करें
आधार नंबर दर्ज करें
ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें
खाद्य सचिव रीना कंगाले ने जानकारी देते हुए सभी राशनकार्डधारकों से आग्रह किया है कि वे 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपने और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवायसी कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। ऐसा न करने पर खाद्यान्न वितरण में बाधा आ सकती है।
