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रायपुर, 15 जुलाई 2026।
किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था से तय होती है और शिक्षा की गुणवत्ता उस व्यवस्था से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता, सम्मान और सुरक्षा पर निर्भर करती है। जब शिक्षकों को समय पर पदोन्नति, युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और शोधकर्ताओं को बेहतर अवसर मिलते हैं, तब शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बन जाती है।
छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग इन दिनों इसी व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को केवल कक्षाओं और परीक्षाओं तक सीमित न रखकर उसे अकादमिक उत्कृष्टता, प्रशासनिक सुधार, रोजगार सृजन, अनुसंधान, तकनीकी संसाधन और कर्मचारी कल्याण से जोड़ते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
362 सहायक प्राध्यापक बने प्रोफेसर, 152 को मिली प्राचार्य पदोन्नति
राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं को गति देते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में नेतृत्व को नई मजबूती प्रदान की है।
वर्ष 2025 के दौरान—
- 362 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत कर प्रोफेसर बनाया गया।
- 152 प्रोफेसरों को स्नातक महाविद्यालयों का प्राचार्य बनाया गया।
- 07 स्नातक प्राचार्यों को पदोन्नत कर स्नातकोत्तर (PG) प्राचार्य नियुक्त किया गया।
सरकार का मानना है कि अनुभवी शिक्षकों के नेतृत्व में महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता दोनों मजबूत होंगी।
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव, युवाओं को नए अवसर (A.I.)
595 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 700 नए पदों को मिली मंजूरी
प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा के नए अवसर भी तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने—
- 595 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- इसके अलावा 700 नए पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दी गई है।
इनमें शामिल हैं—
- 625 सहायक प्राध्यापक
- 50 ग्रंथपाल
- 25 क्रीड़ाधिकारी
इन नियुक्तियों से महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, पुस्तकालयों को आधुनिक स्वरूप मिलेगा और विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में बेहतर अवसर मिलेंगे।
CG-SET 2026 से युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर
उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य पात्रता परीक्षा CG-SET 2026 का आयोजन 4 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित किया है।
यह परीक्षा प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए सहायक प्राध्यापक बनने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को अकादमिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।
प्रयोगशालाओं को मिला तकनीकी आधार
विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रयोगशालाओं में तकनीकी स्टाफ की नियुक्तियां भी तेज की गई हैं।
- 260 रिक्त तकनीशियन पदों के विरुद्ध 247 नियुक्तियां
- 429 प्रयोगशाला परिचारक पदों के विरुद्ध 399 नियुक्तियां
इन नियुक्तियों से विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।
72 शिक्षकों को मिला ₹37.23 करोड़ का एरियर
राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित वित्तीय मामलों का भी समाधान किया है।
- 72 सहायक प्राध्यापकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता और वेतनमान का लाभ दिया गया।
- कुल ₹37.23 करोड़ की एरियर राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई।
यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण नीति को दर्शाता है।
935 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त
वर्ष 2021 और 2022 में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों में से 935 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी गई है।
इस निर्णय से उन्हें सेवा स्थायित्व, पदोन्नति और अन्य शासकीय लाभ प्राप्त होंगे।
577 शिक्षकों को PhD की अनुमति
शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 577 सहायक प्राध्यापकों को पीएचडी करने की अनुमति दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महाविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति विकसित होगी और विद्यार्थियों को अद्यतन ज्ञान का लाभ मिलेगा।
कर्मचारी हितों पर भी सरकार का विशेष ध्यान
उच्च शिक्षा विभाग ने गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के हितों को भी प्राथमिकता दी है।
- 34 अनुकंपा नियुक्तियां
- 324 कर्मचारियों को उच्चतर समयमान वेतनमान
- वर्ष 2024-25 की सभी पदोन्नति प्रक्रियाएं समय पर पूरी
इन निर्णयों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और विभागीय कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनी है।
उच्च शिक्षा में उभर रहा समग्र विकास मॉडल
विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग अब केवल शिक्षण संस्थानों के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, शोध, प्रशासनिक सुधार, तकनीकी संसाधनों और कर्मचारी कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
सरकार की यह नीति आने वाले वर्षों में प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और शोध-आधारित संस्थानों के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं..
- National Education Policy (NEP): https://www.education.gov.in
- UGC: https://www.ugc.gov.in
- CG Higher Education Department: https://highereducation.cg.gov.in
