नई दिल्ली। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष से 69 रुपये अधिक है। इससे सरकार पर करीब 2.07 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
MSP में बढ़ोतरी से किसानों को सीधा लाभ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले एक दशक में खरीफ फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। नए MSP में उत्पादन लागत के साथ 50% अतिरिक्त लाभ का ध्यान रखा गया है, जो सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
KCC पर 4% ब्याज पर मिलेगा लोन
सरकार ने किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज छूट योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 2 लाख रुपये तक का लोन 4% ब्याज दर पर मिलता रहेगा। इस योजना के लिए 15,642 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
देशभर में 7.75 करोड़ से अधिक किसान KCC के जरिए लाभ ले रहे हैं। अब यह सुविधा बिना किसी गारंटी के जारी रहेगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
बुनियादी ढांचे को भी मिला बढ़ावा
कैबिनेट ने देश के परिवहन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई 4-लेन हाईवे और रेललाइन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है:
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रतलाम से नागदा (मध्य प्रदेश) के बीच रेलवे लाइन का 4 लेन विस्तार (41 किमी)
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वर्धा से बल्लारशाह (महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा) तक की रेललाइन को 4 लेन किया जाएगा
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आंध्र प्रदेश में बडवेल से नेल्लोर तक (एनएच-67 से एनएच-16) 108.134 किमी लंबे हाईवे के निर्माण की मंजूरी, जिस पर ₹3,653.10 करोड़ का खर्च अनुमानित है।
