इलेक्ट्रिक कार खरीदना हुआ महंगा: सरकार ने घटाई सब्सिडी, हाईब्रिड वाहनों पर भी बंद की छूट

रायपुर: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब जेब पर अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अपनी ईवी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ईवी कारों पर दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी को ₹1.50 लाख से घटाकर ₹1 लाख कर दिया है। इसके साथ ही अब ₹20 लाख से अधिक कीमत वाले किसी भी वाहन पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, जबकि हाईब्रिड वाहनों को मिलने वाली छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यह नई व्यवस्था 29 मई 2024 से प्रभावी हो चुकी है।

ईवी नीति में किया गया संशोधन:

अगस्त 2022 में लागू की गई छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। यह नीति पांच साल के लिए बनाई गई है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती रही है। हाल ही में राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नीति में संशोधन कर सब्सिडी की सीमा घटा दी गई है। इसके अलावा अब कोई भी हाईब्रिड वाहन इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे। पहले हाईब्रिड वाहनों को पूर्ण ईवी की तुलना में 50% तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी।

अब किन वाहनों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?:

संशोधित नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी:

दोपहिया वाहन: बैटरी क्षमता के अनुसार प्रति किलोवाट ₹5,000 तक की सब्सिडी, अधिकतम ₹10,000 तक

तिपहिया वाहन (जैसे ई-रिक्शा): अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी

चार-पहिया वाहन: अब अधिकतम ₹1 लाख तक की सब्सिडी (पहले ₹1.5 लाख तक)

₹20 लाख से अधिक के वाहनों को अब कोई सब्सिडी नहीं

हाईब्रिड वाहनों पर अब कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी

यह सब्सिडी वाहन की कीमत और बैटरी क्षमता के आधार पर तय होती है और डीलर प्वाइंट पर ही वाहन पंजीकरण के समय दी जाती है।

तीन वर्षों में 45,000 से अधिक ईवी खरीददारों को मिला लाभ:

पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग ₹50 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में वितरित की है।

2023 में 7,656 लाभार्थियों को ₹14.29 करोड़ की सब्सिडी मिली।

जुलाई 2023 में 2,161 वाहनधारकों को ₹5.30 करोड़ की सब्सिडी दी गई।

जून 2024 में 35,000 ईवी खरीदारों को सब्सिडी देने के लिए ₹30 करोड़ का बजट जारी किया गया था। आचार संहिता समाप्त होते ही यह राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई।