रायपुर, 21 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नई अनुकंपा नियुक्ति नीति की अधिसूचना जारी की जाएगी।

लंबे समय से लंबित हैं अनुकंपा नियुक्ति के मामले

पूर्व में विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में शिक्षाकर्मी का पद अस्तित्व में नहीं रहने के कारण 13 दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम में पर्याप्त संख्या में पद रिक्त नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के कई मामले लंबित हो गए। इससे दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

सात सदस्यीय समिति करेगी मामले का अध्ययन

राज्य सरकार द्वारा गठित अंतर्विभागीय समिति लंबित मामलों और उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति का उद्देश्य प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक और स्थायी नीति तैयार करने के लिए सुझाव देना है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका में नई नीति बनाने के संबंध में दिए गए निर्देशों और प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में ठोस नीति तैयार करने का निर्णय लिया है।

14 जुलाई 2026 को समिति गठन का आदेश

इसी क्रम में 14 जुलाई 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंतर्विभागीय समिति के गठन का आधिकारिक आदेश जारी किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी है। पोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई अनुकंपा नियुक्ति नीति को अधिसूचित किया जाएगा।

लंबित आवेदकों के लिए खुलेगा नियुक्ति का रास्ता

नई नीति के लागू होने के बाद विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों के निराकरण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। राज्य सरकार की इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से अपने दिवंगत परिजनों के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ये भी पढ़े.बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक और संवेदनशील पालन-पोषण जरूरी : डॉ. सत्यजीत साहू
और अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें भोलूचंद.कॉम