रायपुर, 30 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2026 से ‘रिफॉर्म उत्सव’ की शुरुआत होगी। इसके साथ ही गांवों के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह अभियान जन योजना अभियान (PPC) के साथ मिलकर आयोजित होगा। इस पहल में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने का महत्वपूर्ण मंच बनाया जाएगा। ग्रामीण अपनी जरूरतों, गांव में मौजूद विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों के बारे में सुझाव देंगे। इन सुझावों को ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

ग्राम सभा में ग्रामीणों से होगा सीधा संवाद

रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में ग्रामीणों से गांव के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी, 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, समय पर मजदूरी भुगतान, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण जैसे विषय शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्रामीणों को उपलब्ध अनुमेय कार्यों में से अपने गांव की जरूरत के अनुसार कार्य चुनने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। लखपति दीदी योजना और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों पर भी संवाद होगा। अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और अन्य ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

2 अक्टूबर की ग्राम सभा से शुरू होगी प्लानिंग

विकसित ग्राम पंचायत प्लान के तहत 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ग्राम पंचायत से जुड़े आधारभूत आंकड़े, आधार मानचित्र और गांव में किए जा सकने वाले अनुमेय कार्यों की जानकारी साझा की जाएगी।

गांव में मौजूद ऐसी परिसंपत्तियों की भी पहचान की जाएगी, जो जमीन पर तो मौजूद हैं लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।

इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में बस्ती एवं वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श किया जाएगा। इसके जरिए गांव की स्थानीय जरूरतों और विकास से जुड़ी कमियों की पहचान की जाएगी।

दिसंबर में ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा प्लान

स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी और ग्रामीणों के सुझावों के आधार पर दिसंबर में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस प्रारूप को ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा।

ग्रामीणों के सुझाव और चर्चा के बाद ग्राम सभा योजना को मंजूरी देगी। इसके बाद ग्राम पंचायतों की योजनाओं को विकासखंड और जिला स्तर पर एकीकृत किया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल, आजीविका और अधोसंरचना पर रहेगा फोकस

विकसित ग्राम पंचायत प्लान में गांव की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य प्रमुख रूप से शामिल होंगे।

गांव की जरूरत के अनुसार उपलब्ध अनुमेय कार्यों में से प्राथमिकता वाले कार्यों का चयन किया जा सकेगा। इससे विकास योजनाओं को स्थानीय जरूरतों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

QR कोड से भी मिलेगी जरूरी जानकारी

रिफॉर्म उत्सव के तहत पंचायत सचिवों को संबंधित योजना और रोजगार से जुड़े 8 प्रमुख वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए QR कोड के माध्यम से ग्रामीण इन जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

ग्राम सभा बनेगी विकास योजना का आधार

‘रिफॉर्म उत्सव’ और विकसित ग्राम पंचायत प्लान की संयुक्त पहल का उद्देश्य ग्राम सभा की भूमिका को केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित न रखकर उसे गांव की जरूरतों की पहचान, विकास कार्यों के चयन और भविष्य की विकास योजना तैयार करने का सहभागी मंच बनाना है। इस प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी से गांव की स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने पर जोर दिया जाएगा।

ये भी पढ़े...मुख्यमंत्री विष्णु देव साय :युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें

और अधिक जानकारी हेतु पढ़ते रहें....भोलूचंद.कॉम