मोदी सरकार ने अपनी आठवीं कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुरुवार (12 दिसंबर) को हुई इस बैठक में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिसे अब संसद में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस विधेयक के माध्यम से देशभर में एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर मुहर:
मोदी कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को मंजूरी देकर देश में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान करता है, जिससे समय और खर्च में कमी आएगी। सूत्रों के मुताबिक, विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। यह निर्णय सरकार की लंबे समय से चली आ रही ‘सुधारात्मक राजनीति’ की नीति का हिस्सा है।
पिछली बैठक में घोषित हुई थी QR कोड वाली पैन योजना:
मोदी सरकार ने 25 नवंबर की बैठक में PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत QR कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन पर 1435 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये कार्ड पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए बनाए जाएंगे, और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पैन कार्ड को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर (CBI) बनाना है।
