रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। इस क्रम में राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के बाद एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के करोड़ों रुपये का बीमा लाभ मिलेगा।
कई तरह के बीमा लाभ होंगे उपलब्ध
समझौते के तहत कर्मचारियों को
1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,
1.60 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा,
1 करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा,
80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा,
और 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही एसबीआई रुपे कार्ड के जरिए मिलने वाले 1 करोड़ रुपये के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ भी जोड़ा गया है। स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएँ भी रियायती दरों पर उपलब्ध होंगी।
कर्मचारियों के हित में मजबूत कदम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एसबीआई के साथ हुआ यह समझौता कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में बड़ा आर्थिक संबल प्रदान करेगा।
आर्थिक जोखिम से राहत: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह एमओयू कर्मचारियों को आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतने व्यापक बीमा लाभ मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-समर्थक नीति को दर्शाता है।
वित्त सचिव की मौजूदगी में हुआ करार
यह समझौता 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस एमओयू से कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ दुर्घटना या आपात स्थिति में उनके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
