1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कई अहम वित्तीय नियम लागू कर दिए गए हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब, सैलरी और खर्चों पर पड़ेगा। सरकार और बैंकिंग संस्थाओं ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो आपकी मासिक आय और बजट को प्रभावित कर सकते हैं।
पुराने इनकम टैक्स कानून की हुई विदाई
देश में दशकों से लागू ‘आयकर अधिनियम 1961’ को अब समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह नया ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू किया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि करदाताओं को रिटर्न भरने में आसानी हो।
सैलरी स्ट्रक्चर बदला, हाथ में आएंगे कम पैसे
नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। अब कंपनियों को बेसिक सैलरी को कुल वेतन का कम से कम 50% रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पीएफ और अन्य रिटायरमेंट लाभ बढ़ेंगे, लेकिन कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है।
ATM निकासी पर बढ़ा शुल्क
बैंकिंग नियमों में बदलाव के तहत अब एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है। कई बैंकों ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या तय कर दी है। इसके बाद हर बार निकासी पर शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर, कुछ बैंक 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद ₹23 तक चार्ज ले रहे हैं, जिससे ग्राहकों का खर्च बढ़ेगा।
FASTag और रेलवे सेवाओं में बदलाव
हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए FASTag के सालाना पास की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। वहीं, रेलवे ने टिकट बुकिंग और रिफंड सिस्टम में सुधार लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और बिचौलियों की भूमिका को कम करना है।
PAN और टैक्स नियम हुए सख्त
नए वित्त वर्ष के साथ PAN और ITR से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। अब HRA और अन्य टैक्स छूट के लिए ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
आम आदमी को क्या करना चाहिए?
इन नए नियमों के लागू होने के बाद लोगों को अपनी वित्तीय योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत है। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर ही इन बदलावों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
